फ़क्त शेतकरी या देशाला वाचवू शकतो

प्रति, एकनाथजी शिंदे साहेब , मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय मुंबई.

विषय:- १) गेल्या ३० वर्षपासून ठरविक संघटना च्या प्रतिनिधीनाच बोलावून इतर आदिवासी संघटनाच्या मागण्या व प्रश्ना याकडे आदिवासी विकास विभाग दुर्लक्ष व अन्याय करीत असले बाबत. २) आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२३रोजीचे पत्रान्वये आदिवासी मंत्री यांच्या दालनात ठेवलेल्या १० जानेवारी रोजी बैठक रद्द करून आदिवासी कोळी क्रांती सेनेसह इतर संघटना सामील करून बैठक घेण्याबाबत. संदर्भ :- आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२३रोजीचे पत्रान्वये आदिवासी मंत्री यांच्या दालनात ठेवलेल्या १० जानेवारी रोजी बैठकीच्या बाबत.

महोदय, वरील विषयास अनुसरून आदिवासी कोळी क्रांती सेनेच्या वतीने निवेदन करण्यात येते कि , अनुसूचित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या न्यायालयीन प्रकरणा संदर्भात आदिवसी विकास विभागाकडून आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध आदिवासी संघटने सोबत चर्चा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्रालयाने बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीस गेल्या ३० वर्षपासून ठरविक संघटनाच्या प्रतिनिधीनाच बोलावून इतर आदिवासी संघटनाच्या मागण्या प्रश्न याकडे आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाने जाणीवपूर्वक अन्याय करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. याच संघटना वारंवार टी एस पी.ओ. टी. एस. पी. असा वाद गेल्या तीस वर्षपासून निर्माण करून आदिवासी महादेव कोळी मल्हार कोळी टोकरे कोळी डोंगर कोळी या महाराष्ट्रातील नुसार नोंदणीकृत जमातीला लाभापासून वंचित ठेवत आहेत. खरे खोटे नामसदृश्य फायदा घेणारे असे जे कपोल कल्पित ,तार्किक प्रश्न निर्माण केले आहे त्यात या ठराविक संघनाचेच सहभाग आणि कारस्थान आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर ,आमदार एकनाथ खडसे, आमदार जयंत पाटील , आमदार रमेशदादा पाटील यांनी केलेल्या लक्षवेधी , तारांकित व अतारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून जे प्रश्न समस्या मांडल्या आहेत त्यानुसार बैठक सर्व सर्व समावेशक अशी आदीवासी संघटनांच्या

प्रतिनिधीना घेऊन बैठक होणे अपेक्षित आहे. परंतु आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी जाणीव पूर्वक पूर्वग्रह दूषित मताने मेंदू सडलेल्या काही लोकांनी आदिवासी मंत्रालय आणि ठरविक आदिवासी लोकप्रतिनिधी यांच्या दबाबावातून हि निष्फळ बैठक ठेवली आहे . तरी आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०२३रोजीचे पत्रान्वये आदिवासी मंत्री यांच्या दालनात ठेवलेल्या १० जानेवारी रोजी बैठक रद्द करून इतर संघटना ना सामील करून व्यापक बैठक आयोजित करून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढयात यावा.