सतीश धडे
संपादक
मासिक कोळी समाज संदेश......
दाखले मिळत नाहित याचा अर्थ हे आदिवासी नाहित.
हे रोखायाला हवे...! पण भाजपवाले झक मारणार हे नक्की
संपादक
मासिक कोळी समाज संदेश......
मो . 7588062099
मंत्र्यांना निवेदन देवून ह्यांना आदिवासी व्हायचे आहे.
दाखले मिळत नाहित याचा अर्थ हे आदिवासी नाहित.
हे रोखायाला हवे...! पण भाजपवाले झक मारणार हे नक्की
यापूर्वी १९९५ मधे त्या वेळी महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या भाजपा शिवसेना सरकरनेच १ लाख बोगसांवर, आदिवासीची एक मागास समाजाची सवलत लूटने ,फसवणूक करने (हा घटनात्मक गंभीर गुन्हा आहे (आट्रसिटी ), खोटी कागदपत्रे सादर करने, शासनाची फसवणूक करने, हे गुनाहे दखल करूँ त्यांना अटक न करता. पदावर कायम ठेवले हे सर्व जनतेला ठाऊक आहे. आपल्ये हक्काच्ये सरकारी नौकरीच्या ५ लाख जागा बोगसांकडून ताब्यात घ्या !राज्य घटनेचे उल्लंघन, खोटी प्रमाणपत्रे,माहिती सादर करणे ,शासनाची फसवणूक ,आदिवसींवर अन्याय ,(अट्रॉसिटी ) एवढे गंभीर गुन्हे बोगसांनी केले आहेत ,आता फक्त गुन्हे दाखल करून खटले चालवून शिक्षा दिल्याशिवाय काही उरलेले नहीं
युवा आदिवासियोन्की दहाड ! आदिवासीन्नो जागे व्हा ! बोगासांचे हल्ले सुरु झाले, आता गळ्यापर्यंता आहे आहे ,मित्रांनो आपण त्यांना सहनच कैसे करतो ?
आपण दबून संपणार की लढून संपणार ? की शत्रुलाच संपवणार ? युवा आदिवासियोन्की दहाड ! DO OR DIE !! its a threat to our existenc
आपण दबून संपणार की लढून संपणार ? की शत्रुलाच संपवणार ? युवा आदिवासियोन्की दहाड ! DO OR DIE !! its a threat to our existenc
राजकारण्यांनी फक्त निवडणुका डोळ्या समोर ठेउन जातीचे राजकारण केले.....आता त्यांचे काम संपले....आता या बोगसान विरुद्ध लढा आपला आe
विस्तारीत क्षेत्रातील आदिवासींना जमातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्रे समान न्याय तत्व वापरुन महसूल प्रशासनाने द्यायला पाहीजेत. याबाबत मंत्र्यांनी कार्यवाही करावी असे जमातबांधवांना वाटते..
समान न्याय तत्व कशासाठी पाहिजे ....जे आदिवासी समाजाचा क्राईट एरिया पूर्ण करत नाही त्यांना का पाहिजे जातीचे दाखले ..फक्त सवलती लाटण्या साठी पाहिजे आहे पण आदिवासी सजाचे वास्तव्य ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणी सर्वांना दाखले मिळता ..विचार करा खार्य्र आदिवासी बाधवा नो हे लोक बघा आपल्या सवलती लाटण्यासाठी किती ठिकाणी निव्वेदन द्या काही फरक पडणार नाही .....
सर्व महाराष्ट्रात आदिवासी आहेत. आदिवासी भागातच फक्त आदिवासी नाहीत. त्यासाठी समान न्याय तत्व आहे. ते स्वार्थासाठी दुर्लक्षीत केले जात आहे. पण जास्त दिवस हे चालणार नाही....

Good
ReplyDelete